ਜੀਐਸਟੀ 2.0: 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ

ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਰਾਂ — 5% ਅਤੇ 18% ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 40% ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ GST 2.0 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੀਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਧਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਗ੍ਰਿਹਸਥੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 50% ਟੈਰਿਫ਼

ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 50% ਟੈਰਿਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੇਸਡ ਸੈਕਟਰ — ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬਾਂ, ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਸਮਾਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਭਰਪੂਰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੀਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ

ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।